निशान्त ढुङ्गाना / विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराइएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। आज प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गराउनु भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको हो।
प्रतिपक्षी दलका दुई प्रदेश सभा सदस्यले दर्ता गराउनु भएको विधयेकको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदान गर्दा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न सत्तारुढ दलले आफ्ना सदस्य ‘ह्वीप’ जारी गरेको थियो।
अस्वीकृत गैरसरकारी विधेयकले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। गैरसरकारी विधयेक अस्वीकृत भएता पनि उक्त विषयवस्तुसँग मिल्ने भाषा सम्बन्धी विधयेक प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ।
साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको लिम्बू र मैथिली भाषालाई आउँदो फाल्गुनन्द जयन्ती (कात्तिक २५ ) देखि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेसँगै भाषा सम्बन्धी विधयेक साउन १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ।
सरकारी विधेयक भने प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनबाट पास गराउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।