विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धको विधेयक पेस गरेको छ । आज बसेको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको ३२ औँ बैठकमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गर्नु भएको हो ।
विधेयकले पेस गर्दै मन्त्री राईले विधेयकले भाषा आयोगको सिफारिसमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तथा प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाको समेत संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो। उहाँले सरकारी विधयेक यस अघि प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको विधयेक भन्दा वैज्ञानिक र आर्थिक रुपले मितव्ययी रहेको बताउनु भएको थियो।
विधेयकले कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभुती फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्ती पारेर लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउने मिति किटान गरेको भन्दै सरकारी तयारीको कारण विधयेक पेस गर्न ढिलो भएको स्पष्टी मन्त्री राईले दिनुभएको थियो।
यस अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गराउनु भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत गर्दै सरकारीले सरकारी विधयेक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सभा सदस्यद्वय शेर्पा र लिम्बूले दर्ता गराउनु भएको अस्वीकृत विधयेक कोशी प्रदेश सभामा पेस गरिएको पहिलो गैरसरकारी विधयेक थियो।