विराटनगर। कोशी प्रदेश सभामा आज ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक- २०८२’ माथि छलफल हुने भएको छ। आज विराटनगर स्थित प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको ३३ औँ बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले विधयेक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको हो।
मन्त्री राईले सभाको ३२ औँ बैठकमा आइतबार सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधयेक प्रदेश सभामा पेस गर्नु भएको थियो। विधयेकले कार्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्ती पारेर लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने व्यवस्था गर्ने छ। कोशी प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा दुई भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको हो।
यस अघि प्रदेश सभा सदस्यद्वय नेकपा माओवादी केन्द्रका गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पेस गर्नु भएको गैरसरकारी विधयेक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको थियो।
गैरसरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गराएर प्रदेश सरकारले सरकारी विधयेक अघि बढाएको हो। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले गैरसरकारी विधयेकमा भएको प्रावधान खर्चिलो भएकोले अस्वीकृत गरेर सरकारी विधेयक अघि बढाउनु परेको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो।