- निशान्त ढुङ्गाना
देशको ६ महानगरपालिका मध्येको एक विराटनगर महानगरपालिकामा बेलाबखतमा महानगरपालिकाले चलाउने भनिएको ‘नगर बस’ प्रति विराटनगरवासी र महानगर नेतृत्वकर्ताहरूको अचम्मको मोह देखिने गरेको छ। कहिले महानगरपालिकाको आधिकारिक च्यानल र कहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारक्षेत्रको पौरखबाट सामान्यजन समक्ष पुग्ने ‘नगर बस’ चलाउने वा नचलाउने सूचनाले बेला-बेलामा विराटनगरवासीका भावनाका छालहरू तरङ्गित हुने गर्दछ। सत्तामा रहेकालाई आलोचना गर्नु, प्रश्न सोध्न पाउनु नागरिकको सार्वभौम अधिकार र हक हो। तर, ‘नगर बस’ चलाउने जस्ता हावादारी निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर महानगर नेतृत्वको आलोचना गर्नु भएको गलत निर्णयलाई दुरुत्साहन गर्ने दुस्साहस हो। महानगरपालिका नेतृत्वले चाहेर वा नचाहेर पनि विराटनगरमा नगर बस नचल्नु विराटनगरवासीका लागि उपयुक्त हो। विराटनगर महानगरपालिकाको हालको नेतृत्वले आफ्नो अग्रसरता क्षेत्रमा नगर बस सञ्चालन गरेको भनेर ‘नाम कमाउन’ प्रक्रियालाई अघि बढाउनु खोज्नु अन्यथा होइन, राजनीति आखिरमा कीर्ति राख्न गरिने उपक्रम नै हो। तर, नगर बसको सञ्चालन ढिलोचाँडो महानगरको लागि ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु’ हुने निश्चित छ।
फितलो प्रतिवेदनको सहारा
राज्यसँग सदैव असीमित अधिकार हुन्छ। नेपालको संविधान -२०७२ ले हाल नेपालमा ३ तहको राज्य सञ्चालन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहको अधिकार, काम र कर्तव्य समेत संविधानमा उल्लिखित छ। तीनै तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने अधिकार छ। कानून निर्माणसँगै तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानूनको अधिनमा रहेर आफ्नो राजनीतिक दर्शनसँग मिल्दो नीति, कार्यक्रम बनाउने प्राधिकार रहन्छ। तर, निर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो प्राधिकारमा पर्ने भन्दैमा नभएको खाल्डोमा माटो पुर्ने काम गर्नु हुँदैन।
विराटनगर महानगरपालिकाले पछिल्लो समय चलाउने नगर बसलाई त्यही नभएको खाल्डोमा माटो पुर्ने कामको श्रेणीमा राख्न हाललाई उपयुक्त हुन्छ। महानगरपालिकाले साउन ९ गते सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा नगर बस सञ्चालन गर्न ३० दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। जारी सूचनामा ३० दिन भित्र इच्छुक व्यक्ति, संस्था एवम् कम्पनीलाई ३० दिनमा महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। सो सूचना महानगरले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ र साथैमा महानगरको नगर बससँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन समेत राखेको छ। तर, जुन प्रतिवेदनको सहारा लिएर महानगरले नगर बस सञ्चालन गर्ने आवश्यकता देखेको छ त्यो प्रतिवेदन भने आफैमा अति फितलो छ।
प्रतिवेदनले योजनाविहीन सहरीकरण, बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोग, सीमित पूर्वाधार, बढ्दो ट्राफिक चाप र वायु प्रदूषणले विराटनगरको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा समस्या बढाएको र नगर बस सञ्चालनले यी सबै समस्यालाई घटाउन मदत गर्ने एकदमै सतही सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ विराटनगरमा हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय सिटी रिक्सा, टेम्पो, मिनी बस र निजी सवारी साधन भन्दा महानगरमा नगर बस उपयुक्त हुने कुरा त उल्लेख छ तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई न्याय दिन प्रतिवेदन असमर्थ छ किन भने प्रतिवेदन आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि कसैको व्यक्तिगत लहडलाई सही ठहर गर्न बनाएको प्रतित हुन्छ।
प्रतिवेदनले नगर बस सञ्चालन गर्न केही रुट प्रस्ताव त गरेको छ र त्यो रुट किन प्रस्ताव गरियो भनेर उत्तर दिने जमर्को त गरेको छ यद्यपि त्यो रुटमा हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीका माध्यमहरूमा के समस्या छ र नगर बस चलाउनु आवश्यक पर्यो भन्ने उत्तर भेटाउन गाह्रो छ।
पर्याप्त छन् अहिलेका सार्वजनिक सवारीहरू
हाल विराटनगरमा सञ्चालन भैरहेको सार्वजनिक सवारीका साधनहरू आफैमा पर्याप्त छन्। विद्युतीय सफारी रिक्सा, टेम्पो, मिनी बस विराटनगरमा निजी र कम्पनीको रूपमा सञ्चालन भैरहेका छन्। रानीको बस स्ट्याण्ड देखि महेन्द्र चोक सम्मको निश्चित दूरीमा चल्ने मिनी बस बाहेक सफारी र टेम्पोले त आवश्यकता अनुसार घरबाटै ओसार्ने र ओराल्ने सुविधा समेत दिइरहेको छ। १०-१२ वर्ष देखि चल्न थालेको सफारी रिक्सा त सो समय देखि वर्तमान सम्म उही शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराईरहेको छ। आजको समयमा विराटनगरमा सफारी र टेम्पो नकुद्ने र पुग्न नसक्ने विराटनगरमा स्थान बाँकी छैनन्। यति सुविधायुक्त सार्वजनिक सवारीको माध्यम हुँदा हुँदै महानगरपालिका आफै नगर बस सञ्चालन गर्ने गरि अघि बढ्नु आश्चर्य छ। सफारी र टेम्पोले प्रदान गरिरहेको सेवालाई माथ गर्ने गरि नगर बसले सेवा दिन्छ भनेर अहिले कसैले पनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन।
महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा सफारी र टेम्पोले विराटनगरमा ट्राफिकको समस्या बढाएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ तर त्यसको समाधान नगर बसले गर्छ भन्नेर भन्न सक्ने कुनै पनि आधार छैन। अझ भन्नु पर्दा केही दिन नगर बसलाई विराटनगरको सडकमा ओरालेर महानगर नेतृत्वले ‘पराक्रम’ देखायो भने पनि नगर बस दीर्घकाल सम्म चल्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन। ट्राफिकको समस्या समाधान गर्ने उपायको रूपमा नगर बस सञ्चालन गर्नु प्रत्युत्पादक निर्णय बाहेक केही होइन। अझ महानगरको प्रतिवेदनमा हालको सार्वजनिक सवारी साधनले विराटनगरमा फुटपाथमा हिँड्नेलाई समस्या भएको समेत परेको छ। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सडक पालिकाको एकल अधिकारको रूपमा सूचीकृत छ। स्थानीय सडकमा फुटपाथ निर्माण र व्यवस्थापन गर्न महानगरले गरेको पहलको अनुभव आज सम्म विराटनगरवासीले गर्न पाएका छैनन् तर नगर बस सञ्चालन गर्न फुटपाथलाई असर परिरहेको कुरा प्रतिवेदनमा आउनुले झनै विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ।
महानगरले निर्धारण गरेको रुटमा समेत सफारी रिक्सा र टेम्पोलाई गुड्न, पुग्न समस्या छैन तथापि महानगरले यस्ता सवारी साधनको बढ्दो सङ्ख्याले प्रयोगकर्ताले अधिकतम पैसा तिर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ जुन बनावटी हो भन्ने संशय गर्ने धेरै आधारहरू छन्। प्रतिवेदनमा महानगरले के बिर्सियो भने जति बढी सेवा दिने व्यक्ति हुन्छ प्रयोगकर्तासँग त्यति धेरै छनोटको सुविधा हुन्छ जुन सीमित बजारमा हुँदैन। अधिकतम सङ्ख्यामा सफारी वा टेम्पो हुँदा कुनै चालकले धेरै रकम माग गरेको खण्डमा त्यतिमा जानु पर्ने वाध्यता प्रयोगकर्तामा हुँदैन बरु महानगरले सञ्चालन गर्ने नगर बसको मूल्यमा मोलमोलाइको मौका हुँदैन।
राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन
माथि भनियो, नेपालले अंगिकार गरेको तीन तहको राज्य व्यवस्था प्रणाली मध्येको एक स्थानीय पालिका हो। सबै भन्दा नजिकको राज्य प्रणालीको अंग महानगरले चलाउने भनेको नगर बस रोडमा ओर्ले पछि त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेकै निजी व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक सवारीका प्रचलित साधनसँग नै हो। खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले राज्य व्यवसाय गर्ने खेलाडी नभएर बजारको नियामक भएर बस्नु पर्छ भन्ने हो। खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास नराख्नेले पनि बुझ्नु पर्ने भनेको निजी क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको क्षेत्रमा राज्यको हठात् प्रवेशले ढिलोचाँडो घाटा राज्यलाई गर्छ, राज्यको पुँजीलाई गर्छ। राज्यको पुँजी भनेको कुनै न कुनै रूपमा जनताबाट उठाएको पैसा नै हो। प्रतिवेदनले महानगरलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पनि Viable Gap Funding को उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ जसमा महानगरले लगानी गर्ने भनेकै सर्वसाधारणको पैसा हो। कर कम उठेर विकास कार्यमा लगानी गर्न समेत समस्या भैरहेको अवस्थामा महानगरले हचुवा नीतिको भरमा महानगरवासीको पैसा दाउमा राख्ने जोखिम नमोल्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ।
तसर्थ, कुनै पनि हिसाब र कोणबाट फाइदाजनक नदेखिने नगर बस सेवाको हुटहुटीलाई जति छिट्टो विराटनगर महानगरपालिकाले त्याग्न सक्यो त्यति नै महानगर र विराटनगरवासीलाई फलदायी हुने देखिन्छ।