• निशान्त ढुङ्गाना
जेन-जी विद्रोहले देशको राजनीतिमा ल्याएको उथलपुथल स्वागतयोग्य छ। गणतन्त्रको घोषणा पश्चतातका झन्डै २ दशक ३ प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ खेलको ढिलोचाँडो पतन निश्चित थियो। नेपालको राजनीतिलाई अपारदर्शी, भ्रष्टाचारयुक्त र नैतिक रूपमा पतित बनाउन उल्लेखनीय योगदान गरेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालहरूको आफूहरू देशको स्थायी सत्ताधीश रहेको भ्रम टुट्नु आवश्यक र ‘समयको माग’ थियो। सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको नाम भजाएर राजनीतिलाई आफ्नो परिवार र धुपौरेका लागि ‘दुधालु गाई’ बनाउने धन्दामा कुख्याति कमाएका प्रमुख नेता र राजनीतिक परिवर्तन र जुनै पनि आन्दोलनलाई जहिले सैद्धान्तिक जामा पहिराएर आन्दोलित पक्षलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने जमातलाई देशभरिको असङ्गठित सञ्जालको माध्यमबाट उठेको विद्रोहले दशकौँको राजनीतिलाई ध्वस्त बनाएको नरुच्नु स्वाभाविक होला तर जेन-जी विद्रोहले फुकेको दुन्दुभि शंखको नाद वर्तमान समयको सुन्दर सँगीत हो।
जेन-जी विद्रोहको राजनीतिक पक्षको विषयमा थप व्याख्या र विश्लेषण हुँदै जान्छ। जेन-जी विद्रोहको नाममा भएको घुसपैठ र घुसपैठीया समूहले गरेको तोडफोड, आगजनी जस्ता जघन्य अपराधको समेत समीक्षा हुन बाँकी नै छ। आगजनीमा परेका अधिकांश सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च, आगजनीमा परेका गाडी लगायतको मेसिनरी वस्तुको खरिद खर्चलगायतको आर्थिक भार त छँदै छ तर आन्दोलनमा परेका निजी लगानीको व्यापारिक संस्थाहरूमा भएको आगजनीको घटना र त्यसले निजी क्षेत्रमा पारेको असरको बारेमा भने आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार र अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले गम्भीर ढंगले विचार गर्नु पर्ने खाँचो छ।
आन्दोलनको क्रममा हानि र नोक्सानी भएको निजी सम्पत्ति सरकारी सम्पत्तिको तुलनामा थोरै होला तर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी गरिएको त्यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको आत्मबलमा ठूलो चोट पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। आधुनिक राज्य र नागरिकको सामाजिक बन्धनको सिद्धान्त अनुसार नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व मध्येको एक हो। नागरिकको सुरक्षाको अर्थ निरपेक्ष नागरिकको ज्यानको सुरक्षा मात्रै होइन। राज्यले नागरिकको ज्यानको साथै नागरिकले सिर्जना गरेको श्रीसम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत हुने गरी काम गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रले सो सुरक्षाको अभाव महसुस गरेमा त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने किसिमले हानि गर्ने ल्याकत राख्दछ।
राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक व्यक्ति, संरचना र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू निसानामा पर्ने नै गर्दछन्। जवाफदेहीताको सर्वथा अभाव र राज्यको प्रमुख पदमा बसेर भ्रष्टाचारबाट अकुत कमाएको प्रमाण नभएता पनि सामान्य आर्थिक हैसियत भएको देशमा सार्वजनिक पदका व्यक्तिको राजसी ठाँटबाँट जनतालाई निको नलाग्नु स्वाभाविक हो। कानून रहेको तर सत्ता र शक्तिको मूलधारमा रहेकोहरूलाई दण्ड गर्ने अधिकारीहरूले नै संरक्षण गर्द त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति आन्दोलनकारीको आक्रोशमा पर्ने यथार्थलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, कानूनको शासन भएको मुलुकमा नागरिकले कानून आफ्नो हातमा लिनु समेत सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तको विपरीत हो तर आन्दोलनको क्रोधको ज्वालामा यस्ता घटनाहरू जति रोक्न खोज्दा समेत हुने गर्दछ। यो आन्दोलनसमेत उक्त विषयमा अछुतो रहेन। आन्दोलनमा स्पष्ट घुसपैठ र आन्दोलनलाई बदनाम गर्न स्थापित राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ताहरूको समेत सहभागिता देखिएको छ र यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।
तर, कुनै पनि किसिमको आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको हकमा भने आन्दोलनको क्रोध स्वीकार गर्ने अवस्था रहन्न । निजी क्षेत्रले आफूले गरेको कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने , रोजगार सिर्जना, अर्थतन्त्रमा उपादेयता सिर्जनालगायत विभिन्न तरिकाले समाज र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रले व्यापार र व्यवसायको माध्यमबाट ठाडो र तेर्सो दुवै किसिमले समाजको विकासमा योगदान गर्दछ। राज्यको सीमित स्रोत र सोचले मात्र राष्ट्रको विकास असम्भव हुन्छ। राज्यले व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रबाट हात झिकेर निजी क्षेत्रलाई उक्त क्षेत्रको विकासको साझेदार बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा संसारभर प्रचलनमा आएको छ। चीनजस्तो कम्युनिस्ट राष्ट्रमा समेत त्यही भैरहेको छ। उक्त अवधारणाको मर्मलाई स्वीकार गर्दै राज्यले निजी क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा व्यापार र व्यवसाय गर्ने सुरक्षा उपलब्ध गराए मात्र देशको आर्थिक प्रगतिमा राज्यले बलियो साझेदार भेट्छ नत्र भने राज्यको विकासको अवधारणामा नै धक्का लाग्ने निश्चित हुन्छ।
निजी क्षेत्र लक्षित यिनै घटनाको बीचमा मसिनो आवाजमा निजी क्षेत्रले पनि भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको चाकडी, चापलुसी गरेर कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर संदिग्ध आर्थिक क्रियाकलापमा लिन रहेकोले यत्रो विद्रोहमा उक्त क्षेत्रको बदमासी कारण नै आन्दोलनकारीको तारोमा परेको भनेर कतिपयले टिप्पणी समेत गरेका छन्। यस्तो टिप्पणी अस्वाभाविक पनि होइन। भ्रष्टाचारले लिप्त देशमा उक्त क्षेत्रका केही व्यक्तिको संलग्नता समेत होला तथापि त्यो हो भन्दैमा पनि निजी लगानीका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गएर तोडफोड र आगजनी गर्ने कुरालाई न्याय मान्न सकिन्न। निजी क्षेत्रका व्यक्तिले गलत गरेको छन् कानूनले त्यही अनुसार कारबाही गर्नु पर्छ र अन्य गैर-न्यायिक सजायलाई स्वीकार गर्नु हुन्न। आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई न्याय होइन अन्याय भएको हो भन्न आन्दोलनका समर्थकहरूले पनि हच्किनु पर्दैन। गलतलाई गलत भन्दा लोकतन्त्र बलियो नै हुन्छ।
तर, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा जस्तै निजी क्षेत्रले उक्त चोटको अतिरिक्त पनि देश विकासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई खुला हृदयले स्वागत गर्नु पर्छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल आफै लामो समय सम्म आर्थिक प्रशासनमा संलग्न पूर्व प्रशासक र अर्थशास्त्रको राम्रो जानकार रहेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि केही विशेष पहल लिनु पर्ने देखिन्छ। भत्किएको संरचनाको पुनर्निर्माण देखि जलाइएको वस्तु र पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्न सक्ने ‘आर्थिक प्याकेज’ देखि लिएर बिमा लगायतबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएको क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री खनालले विशेष सक्रियता देखाउनु पर्ने छ। खनाल सहभागी नेतृत्वको सरकार आन्दोलनको बलमा स्थापित रहेकोले उक्त सरकारको ‘म्यान्डेट’ फरक र समय थोरै छ। उक्त समयमा धेरै थोक गर्न नसके पनि सरकारले निजी क्षेत्रमा थोरै आत्मविश्वास थप गर्न सफल भयो भने पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि सुखद हुन्छ। निजी क्षेत्र अविश्वासमा हुँदा देशले प्रगति गर्न सक्दैन भनेर अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले बुझेको कुरा विज्ञ अर्थमन्त्रीले थाहा नपाउने कुरै भएन। लामो सार्वजनिक जीवनमा केही पार्टीहरू फेरबदल गरेको आरोप बाहेक स्वच्छ छवि बनाउनु भएको अर्थमन्त्री खनाल उक्त कार्य गर्न उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ।
अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा निजी क्षेत्रको शक्ति र सामर्थ्यलाई स्वीकार गर्दै थप देशमा व्यापार र व्यवसाय गर्न सहजीकरण गरेर मनोबल उकास्न सफल हुनु भएमा त्यो आउने सरकारका लागि समेत नजिर हुने सम्भावना हुन्छ जसले राष्ट्रको विकासका थप अवसर सिर्जना हुन्छ। उच्च मनोबल भएको निजी क्षेत्र भएको देश मात्र विकसित हुने सम्भावना हुन्छ।