• निशान्त ढुङ्गाना
बेलायती अर्थशास्त्री इमन् बट्लरले आफ्नो पुस्तक ‘एन इंट्रोडक्शन टु एंटरप्रेन्योरशिप’मा उद्यमीलाई भविष्यमा हुने नाफाको कल्पनामा वर्तमानका जोखिम बहन गर्दै समाजलाई नवीन उत्पादन र सेवा उपलब्ध गराउन प्रयासरत व्यक्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बट्लरले उक्त किताबमा संसारमा उद्यमशीलताको विकास गर्न निर्माण गरिएका नीतिहरू देखि लिएर उद्यमको लागि सुहाउँदो वातावरण, समाज र देशको बारेमा अध्ययनसहित प्रष्टसँग आफ्नो धारणा साझा गरेका छन्। उक्त पुस्तकमा बट्लरले नेपालको एक उदाहरण समेत समावेश गरेका छन्। काठमाडौँस्थित समृद्धि फाउन्डेसनले सन् २०१३ मा गरेको एउटा शोधको क्रममा नेपालमा एउटा सामान्य पसल दर्ता गर्न ६ वटा सरकारी निकायले अनुगमन गर्नु पर्ने र १५ भन्दा बढी कानूनको पालना गर्नु पर्ने भनेर पत्ता लागेको थियो। उक्त शोधको क्रममा फाउन्डेसनले सर्वेक्षण गरेको २६८ पसल मध्ये कसैले पनि उक्त कानूनको पालना गरेको पाइएको थिएन। समृद्धिको शोधलाई आधार मान्दै बट्लरले अधिक नियमनले गर्दा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख स्थानमा उद्यमशीलताको विकास हुन कठिन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बट्लरको किताबमा उल्लिखित नेपालको अधिक नियमन र त्यसले परेको प्रभावको साथै सरकार फेरिए पछिको नीति परिवर्तन, नियमित सरकारी हस्तक्षेप र धुपौरे पुँजीवादलाई बढावा दिने सरकारी नीतिले बारम्बार नेपाली उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई दुख दिएको छ। उद्यमीहरूको उत्पादन वा सेवाले समाजमा ल्याएको सकारात्मक प्रभाव र अर्थतन्त्रलाई पुर्याउदै आएको सेवालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले मनमानी ढंग बढाउने कर र अन्य नीतिगत हस्तक्षेपले नेपाली व्यावसायिक जगतलाई नियमित रूपले थिलोथिलो बनाउन पुगेकै थियो झन् अस्तिको जेन-जी पुस्ताको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको आडमा निजी क्षेत्र माथि भएको हमलाले नेपाली उद्यमीको देश भित्रै केही गर्ने हुटहुटीलाई झनै कमजोर बनाउने कोसिस गरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलन आफ्नैमा आफ्नो समयको ठूलो क्रान्ति हो भन्ने कुरामा कसैले पनि सन्देह राख्नु जरुरी छैन। जेन-जी आन्दोलनले देशमा लोकतन्त्रका यसका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षाको लागि ठूलो मूल्य चुकाएर सफल भएको छ तर आन्दोलनको आडमा निजी क्षेत्रमाथि भएको हमला एक्कासि प्रकट भएको आक्रोश होइन । भदौ २४ गतेको घटना लामो समयदेखिको निजी क्षेत्र, उद्यम र उद्यमीप्रति समाजको एक तप्काले राख्ने नकारात्मक दृष्टिदोषको एक सानो प्रस्तुति मात्रै हो ।
लामो समयसम्म नेपाली समाजमा व्यापारलाई मध्यम श्रेणीको पेशाको रूपमा चित्रित गरियो र समयक्रममा वामपन्थी राजनीतिको दूषित हावाले सम्रग निजी क्षेत्रको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइयो । निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन र सेवाको बिक्रीबाट आर्जन गर्ने नाफामाथि पर्याप्त प्रश्न उठाइए भने निजी क्षेत्रको प्रगतिलाई गरिबको श्रम र पसिनाको मूल्यमा प्राप्त भएको भन्ने भाष्यले उद्यम र उद्यमीलाई जहिले गरिब जनताको शत्रुको रूपमा स्थापित गर्यो। निजी क्षेत्र र सरकारको सुमधुर सम्बन्धको गलत व्याख्या र प्रयोगले समेत यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने भूमिका खेलेको सत्य हो।
निजी क्षेत्रले व्यापार र व्यवसायमा संलग्न जमातलाई सधैँ राजनीतिक प्रणालीको साथ अपरिहार्य हुन्छ। निजी क्षेत्रमा जति नै सामर्थ्य रहेपनि राज्यमा अन्तर्निहित सम्पूर्ण शक्तिको सदैव प्रयोग सरकारले गर्ने गर्छ। विश्वको जुनै कुनामा पनि निजी लगानीको प्रवर्द्धन र संवर्धनमा राज्यको भूमिका विगत देखि आगत सम्म आवश्यक छ र रहन्छ। नेपाल पनि यस मामिलामा फरक छैन। तर, निजी क्षेत्रले राज्यका भ्रष्ट नीति निर्मातासँग सम्पर्कलाई आफ्नो पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न नीतिमा फेरबदल गर्ने गरेको कुरा लुकेको कुरा होइन। निजी क्षेत्रका केही सीमितले राज्यको शक्तिलाई भजाएर नीतिको माध्यमबाट होस् वा बजेट र मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट गरेको चलखेलले आजित भएको नेपाली जनताको आक्रोश जायज होला तर जेन-जी आन्दोलनको आडमा निजी क्षेत्रमाथि भएको तोडफोड, आगजनीलाई जायज देखाउन सकिने अवस्था भने छैन। निजी क्षेत्रपनि समाजको अन्य क्षेत्र जस्तै चोखो र पवित्र छैन तर गलतलाई गलत भन्दा र स्वीकार गर्दा आन्दोलनलाई हानि हुन्न, फाईदा हुन्छ।
तर, निजी क्षेत्रका केहीले बदमासी गरेको भए पनि तिनलाई सजाय दिने माध्यम सडक र उपाय उग्रता होइन। निजी क्षेत्रले देशमा पुँजी निर्माण देखि लिएर रोजगारी सिर्जना, सम्पत्ति सिर्जनादेखि लिएर प्रतिभा पलायन रोक्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले समाज र राष्ट्रलाई पुर्याएको योगदान अथाह र कसैले अवमूल्यन गर्न नसक्ने किसिमको छ। निजी क्षेत्रको सर्वथा अभावमा राज्य पक्षको मात्रै पहलमा न संसारको कुनै देश धनी भएको छ न कुनै हुन नै सक्छ। देशको विकासमा अपरिहार्य उक्त क्षेत्रको साथ र सहयोगले मात्रै विकसित देशहरू धनी भएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनको आडमा अराजकतावादीहरूले निजी लगानीका व्यापारिक संस्थान र तिनका मालिकका घरमा गरेको तोडफोड र लुटपाटको जति भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ। राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालनसँगै व्यापार र व्यवसाय बापतको कर र शुल्क तिर्दा समेत राज्यले आफ्नो सुरक्षा दिने कर्तव्यबाट विमुख र च्युत भएको अवस्था सामान्य होइन। आन्दोलनका अराजकका रौद्र प्रस्तुतिबाट राज्यले उद्यमी, उद्योगीहरूको संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था फरक परिस्थिति हो, त्यस्तो परिस्थिति सदैव हुन्न। तर, राज्यले उक्त अवस्थाका लागि जिम्मेवार अराजकलाई कसुरदार ठहर गर्दै उद्यम र उद्यमीको भरोसा जित्न तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ साथै निजी क्षेत्रको विश्वास पुन:आर्जनका लागि विशेष रणनीतिसाथ अघि आउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।
विश्वका आधुनिक र विकसित राष्ट्रहरूले अन्य देशका उद्यमीहरू आकर्षित गर्न, तिनको लगानी भित्राउन विभिन्न नामका भिसाहरू जारी गरिरहेका छन्। नेपाल, जसलाई अहिलेको समयमा निजी क्षेत्रको सबै भन्दा धेरै आवश्यकता छ त्यस स्थानबाट सुरक्षा देखि विभिन्न बहानामा लगानी बाहिरिए देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो हानि हुने निश्चित छ।
तसर्थ, नेपालले आफ्नो देश भित्रका उद्यम, उद्यमी र व्यवसायीको विभिन्न पक्षको सुरक्षा नगर्ने हो भने यहाँ, कोही किन उद्यमी बनोस् ? र, उद्यमीहरू देशबाट बाहिरिए देशको अर्थतन्त्र झनै ठूलो कु-चक्रमा फस्ने देखिन्छ जसको परिणाम आर्थिक मात्र भएर बहुपक्षीय हुनेछ र जसले विकास भन्दा विनाशमात्र निम्त्याउने छ।