– आभाष फुयाल
केहि समयदेखि नेपालमा देखिइरहेको घटनाक्रमले ढिलोचाडो यो व्यवस्था विरुद्ध विशाल जनआक्रोश सडकमा आउन सक्ने संकेत झापामा पृथ्वी नारायण शाहको सालिक स्थापना गर्दा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा जनताको भिडले देखाएको छ। केहि समय देखि ठाउँ ठाउँमा हालको व्यवस्था विरुद्ध नारा लाग्न थालेको छ। तर यो आक्रोश साच्चै गणतन्त्र विरुद्ध आएको हो भन्ने प्रश् मनन गर्न बाध्य बनाउने छ।
गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष भइसक्दा अपेक्षित रुपमा नत विकास भएको छ नत अपेक्षित रुपमा जनताको जिवनी नै बदलिएको । त्यसैले होला आजको दिनमा यस व्यवस्था विरुद्ध यति जनआक्रोश बढ्न थालेको छ। बद्लिएको छ त केबल हिजो हात्ती चप्पल लगाउनेको खुट्टामा आज महँगा ब्राण्डका जुत्ता, हिजो बस्ने ठेगान नभएका कथित सुकुम्बासीको आलिसान महल। त्यसबेला १०० रुपैयाँको घडि लगाउन सक्ने क्षमता नभएकाको हातमा अहिले लाखौँको घडि, पोलेथिनको झोलामा सामान हालेर हिड्नेको हातमा लुइस् विट्टनका ब्याग। सायद यहि नै रहेछ परिवर्तन। अहिले देखिएको जनआक्रोश व्यवस्था विरुद्धभन्दा पनि यी व्यवस्था चलाउने व्यवस्थापकको लाचारीका कारणले उत्पन्न भइरहेको छ भन्दा धेरै फरक नपर्ला। देशमा चरम महँगी बढिरहेको छ तर राज्य सञ्चालक मस्त निन्द्रामा छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेस्नलको रिपोर्ट अनुसार नेपाल १०० अंकमा मात्र ३४ अंक सहित १८० मुलुक मध्य ११० औं स्थानमा रहेको छ। यसले नेपालमा जरा गाढेर बसेको भ्रष्टचारको जालझेल स्पष्ट रुपमा देखाउछ। एउटा सामान्य काम लिएर सरकारी निकाय गई सिस्टममा रहि काम गराउन खोज्दा दिनै बित्ने गर्छ , ताल परे एकैछिनमा हुने कामलाई एक साता लगाउने प्रवृत्ति अझै त्यसै छ। भ्रष्टचार कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात कार्यलय, मालपोत कार्यलय गए पुग्छ। सरकारी निकायमा जनताले पाइराख्ने सास्ती समेत आज उत्पन्न आक्रोशको एक कारण हो। हरेक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टचारका कारण महँगी बढ्दा समेत सरकार सरकार टिकाउने खेलमा मात्र लागिरहदा जनता आर्थिक भारको चपेटामा परिेरहेका छन्। बैंकका ढाड सेक्ने ब्याजदर देखि मिटर ब्याजीको बिगबिगी नियन्त्रणमा आउनु त परैको कुरा राजनितिक संरक्षणले मनपरितन्त्र मौलाइ रहेको छ। हरेक क्षेत्रमा मौलाइरहेको भ्रष्टचार र बिकृति बिरुद्द जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन्। नेता परिवर्तन भइ जनताको लागि काम गर्न थाल्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनको कुरा कहिले सुनिदैन पनि। तर यहाँ आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक केहि आएन नेतागणलाइ।
हाल दैनिक हजारौ विद्यार्थी विभिन्न कारणले विदेश पलायन भइरहेका छन्। विदेशिने फेसन नै चलिरहेको बेला नत सरकार यहाँको उच्च शिक्षा सुधार्न उन्मुख छ न त विद्यार्थीलाई उचित भविष्यको ग्यारेन्टी नै दिन गम्भिर छ। यहि अवस्था रहने हो भने अबको १० वर्षमा नेपालमा एउटा अफ्ठ्यारो खुड्किला आउछ जहाँ लाखौ खर्च गर्दा पनि दक्ष जनशक्ति नेपालमा पाइदैन। यो पलायन नियन्त्रणमा सरकारको मौन नै रहि रहने हो भने राजश्वको एउटा राम्रो स्रोत शैक्षिक क्षेत्रले भोलिका दिनमा विद्यार्थीको कमिले तालाचाबि लगाइ सरकारलाई बुझाउने दिन नआउला भन्न नसकिएला। उच्च शिक्षाको नाममा विदेश पलायन भएका जनशक्तिले वर्षेनी लग्ने अर्बौ रुपैयाँ न त रेमिटसेन्सको रुपमा फिर्ता आउने आशा छ नत ती जनशक्ति नै। अन्यको कुरा त छोडौ यहाँ ठुलाबडा नेताका छोराछोरी विदेशी भुमीमा रहेका छन् । ती नै नेताहरु यहाँ उच्च शिक्षा सुधार्छौ भन्दै गरिने भाषण हामीले पत्याइदिनुपर्ने ? विकास निर्माणको नयाँ परियोजना नआउनु, अपेक्षित विकास नहुनु, सुशासनको अवधारणा किताब मै सिमित रहनु, नैतिकता र कानुनको शासनको धज्जी बेला बेला उडिरहनुले पनि सरकार प्रतिको अविश्वास र आम जनसमुदायमा सरकार र सरकारको कामले समेत अहिलेको आक्रोशलाई आगोमा घिऊ हाल्ने काम गरिरहेको छ। चाहेँ रिगल छुटाउने राष्ट्रपतिको निर्णय होस् या कानुनको धज्जी उडाउदै शीक्षक कुट्ने नेविसंघका कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने तथा निर्णय बदर गर्दा समेत लाज पचाएर आफ्नो पदमा रहने क्रियाकलापले सुशासन र नैतिकता केबल बोलिमा मात्र सिमित रहेको देखाएको छ। हाम्रा नेतागणमा नैतिक शिक्षा साच्चै नै कमि रहेको स्पष्ट देखिन्छ। हामीले चाहेको नैतिकवान र सुशासन चाहने नेता हो, केबल भाषणमा मात्र नैतिकता सिमित भएको नेता होइन। हालको व्यवस्था विरुद्द देखिएको वितृष्णाको केहि हदसम्म जिम्मेवार नयाँ दल पनि हुन् भन्न धेरै सोच्न नपर्ला। जनताको विशाल जनसमर्थन र विश्वास बोकि हिडेका दलले जन अपेक्षित रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन नसक्नु, पुराना दल कै पछि लागि आफ्नो पहिचानमा दाग लगाउने कार्य गरिनुले पनि जनताको आक्रोश नेपालको हालको राजनितिक दल र नेताहरु प्रति बढ्दो देखिन्छ।
राज्य आर्थिक मन्दिले थलिएको छ । दिनहु सयौँ व्यवसाय बन्द भइरहेको छ। सरकारको कदम नत आर्थिक मन्दि विरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने छ नत बैंकको व्याजदर नियमन कसरि गर्ने भन्ने नै छ। सत्ता जोगाउने र लडाउने खेलमै नेता तथा पार्टीहरुको ध्यान रहेको स्पस्ट देखिन्छ । आर्थिक मन्दिको चपेटामा रहेका आमजनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ । करिब ३ साता अघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ ६.४ रेक्टर स्केलको शक्तिशालि भुकम्पमा परी सयौंले ज्यान गुमाए। प्रधानमन्त्री स्वयंले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गरे तर सरकारको लाचारीले नै भनौ आज सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाले चिसोको कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। नत सञ्चार माध्यममा सरकारको राहात र पुनर्निमाणको बारे सुन्छौ नत चिसो मौसम लक्षित सुरक्षित नागरिक कार्यक्रम न। यसले नत सरकारको आभास दिन्छ नत पिडितलाई सहानुभुति नै। नत विकास निर्माणमा अपेक्षित काम, न आर्थिक मन्दि बिरुद्द, न महँगी नियन्त्रणमा, नत भुकम्प पिडितलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काममा, न नेपालको सार्वभौम रक्षाका लागी , न सुशासनको अनुभुति गराउन, न काुनी राज्य कै स्थापना गर्न, नत विश्वविद्यालय सुधारी अर्बौ रुपैया बिदेशिनबाट रोक्न नत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नै लागु गर्न सरकार सफल भएको छ। सायद यसैको नतिजा होला नेपाली राजनितिमा जनताले देखाएको चरम असन्टुष्टि ।
अब पनि हाम्रा नेताहरु नसुध्रिने हो भने आज देखिएको व्यवस्था बिरुद्दको आन्दोलनको सानो झिल्काले भोली सिंगो वस्ति नै नजलाउला भन्न नसकिएला। हरेक कुरा निति नियममा रहि भएको भए, भ्रष्टाचार विरुद्ध सराकर र नेता भएका भए, राजनितिमा आशालाग्दा युवालाई मौका दिएको भए, परिवर्तनको सुरुवात सपथसंगै सुरु भएको भए आज सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको भिड सायद सिमित स्वार्थधारी सयको सङ्ख्यामा सिमित रहन्थ्यो। त्यसैले अझै समय । हाम्रा नेता चाहेँ सानो दलको हुन् या ठुलो दलको नेता हुन्, जनता माझ गई जनअपेक्षित काम गर्न असक्षम भएको भनि जनतासगँ माफ मागि सत्ता र शक्ति सक्षम नेतृत्वको हातमा सुम्पिदा बेश होला । नभए जनआक्रोश रोकिने छैन न त रोकिन्छ पलायन हुन तयार रहेका युवाहरुको भिड।