• निशान्त ढुङ्गाना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज (भदौ १९ गते) राती देखि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। पटक-पटक सामाजिक सञ्जाललाई निषेध र प्रतिबन्ध लगाउने मनसाय प्रकट गरिसकेको सरकारले यस पटक सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय परिपालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई हतियार बनाएको छ। यस अघि पनि पटक-पटक म्याद गुजार्दै आएको सामाजिक सञ्जाललाई म्याद थप्दै आएको मन्त्रालयलाई यस पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्राण दिएको छ।
कुनैबेला टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाको ‘मोरल पुलिसिंग’को बाहना यस पटक मेटा, एक्सजस्ता ठूला सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालको कानून मान्न आनाकानी गरेको र अदालतले समेत सूचीकृत बेगर सञ्चालन गर्न नदिनु भन्नेर फैसला गरेकोमा सरेको छ। तर, यसमा अलिकति पनि संशय राख्न आवश्यक छैन त्यो समयको सरकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अहिलेको सरकार मनोभावना पनि उही देखिन्छ।
सरकारले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रता व्यक्त गर्ने प्रमुख साधन बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरूलाई जेसुकै कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु सञ्जालले उपलब्ध गराएको आलोचनात्मक चेत प्रसारण गर्ने सुविधालाई कुण्ठित बनाउने पहल गर्नु हो। अझ, पछिल्लो समय यस्ता सञ्जालहरू व्यापार र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउने महत्वपूर्ण फोरम समेत बनेका छन्।
थोरै लगानीमा खुलेकामा साना व्यवसायहरूलाई आफ्नो व्यवसाय प्रचार गर्ने ठूलो माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल भएको छ। वैदेशिक रोजगारी समयको वास्तविकता भएको समाजमा यस्ता साना र अनौपचारिक व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयले राज्यले त्यस्ता स्वरोजगारमा रमाईरहेका साना व्यवसायीलाई पलायन हुन संकेत गरेकाझैँ समेत लाग्दछ। नेपालमा जहाँ एक घरधुरीबाट न्यूनतम एक जना परदेशमा छन् त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कका महत्वपूर्ण कडी हुन् र यस्ता सञ्जालको प्रतिबन्धले ठुलो ‘संवाद शून्यता’ र व्यापक उकुसमुकुस निर्माण गर्नेछ जुन राज्यका लागि कुनै कोणबाट फाइदायोग्य हुन्न भन्ने कुरा बुझ्न सरकार चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ।
सरकारले अन्ध-राष्ट्रवाद भजाएर सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको नियम, कानून, सर्वोच्चको आदेशको समेत पालना नगरेको र देश भन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल नहुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई झुक्याउन समेत खोजीरहेको छ। अझ केही समय अघि नेपालबाट पैसा लाने तर कर नतिर्ने भनेर समेत भन्ने गर्थे र सो कुरा समेत झुट भन्दा केही होइन।
सर्वोच्चले ‘सिधाकुराबाट डार्क फाइल्स प्रसारण र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा’ स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा, ‘यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुन्छ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीययतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रावधान विपरीत, सरकारले उचित कानुनी प्रबन्ध बेगर पूर्ववर्ती सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्न प्रयोग गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जस्तो कमजोर कानूनको सहायतामा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति र वाक स्वतन्त्र माथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न खोजेको छ। सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कानून राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहीरहेको बेला निर्देशिकाको बलमा दर्ता प्रक्रियामा हतारो गर्नु नै बुझी नसक्नुको छ। अझ, कर त सामाजिक सञ्जालहरूले विगतको दुई वर्ष देखि ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाई नै रहेको छन्।
केही सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आए भन्दैमा सरकारले अनायासै अन्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएर अधिनायकवाद तर्फको हिँडाई हो। सरकारले निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको सम्पर्क अधिकारीको रूपमा आवासीय रूपमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था आफ्नो विचार भन्दा फरक मतलाई निषेध र प्रतिबन्ध लगाउन व्यवस्था गर्न खोजेको छ जसको छाँया हालको भारतीय राज्यसत्तासँग मिल्छ जसले राष्ट्र हितको नाममा फरक विचार राख्नेका मत-अभिमत निषेध गर्न खोज्छ।
जे जस्तो तर्कले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धलाई न्यायिक देखाउन खोजेपनि यस्तो निर्णय कुनैपनि हिसाबले नेपाली नागरिकको हितमा छैन। सरकारले दादागिरी शैलीमा सामाजिक सञ्जाललाई देखाइदिने भन्ने इख देशका रहेका नागरिक र देश बाहिरका असंख्यक नागरिकको हितमा छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। संविधानले प्रदत गरेको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जस्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले अघि सारेको यस्ता प्रतिबन्धले देश भित्र सामाजिक उकुसमुकुस सिर्जना गर्ने संकेत गर्दछ।
संविधान संशोधन र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भन्दै निर्माण भएको बलशाली सरकारले यस्ता कुरामा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ।