विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी, तोडफोडका घटनामा ७७ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेश सरकारले ०८२ भदौ २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विनम दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको क्षति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन समितिले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा प्रदेशभर ७७ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन ०८२ कात्तिक १४ गते सार्वजनिक गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विनम दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वरिष्ठ लेखा अधिकृत ध्यानविलास राई, इन्जिनियर आश्या भट्टराई, इन्जिनियर प्रवीणकुमार यादव र इन्जिनियर सोनम सिन्हा सदस्य सचिव छन् ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार कुल क्षतिको करिब ५४ प्रतिशत सवारी साधनमा क्षति भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका २ सय ६५ ओटा सवारी साधनमा आगजनी वा तोडफोड हुँदा करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ । सो कार्यालयमा १५ करोड ६२ लाख रुपियाँ भन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये सवारी साधनमा मात्र ७ करोड ७९ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी उपकरण, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज, फर्निचर तथा सूचना प्रणालीमा समेत तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी प्रतिवेदनका उल्लेख छ । कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको क्षति मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ करोड ५ लाख, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १२ करोड ८२ लाख, प्रदेश सभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ करोड ८८ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ करोड,स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ करोड ५५ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३ करोड ५८ लाख, खानेपानी, सिञ्चाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २ करोड २३ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड २२ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ ।
सबैभन्दा कम क्षति प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा ९२ लाख ९९ हजार रुपियाँ र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ९५ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब १८ करोड ४६ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ९६ करोड ४७ लाख रुपियाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड ६७ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १ करोड ६२ लाख, पर्यटन मन्त्रालयका लागि १ करोड २ लाख, खानेपानी मन्त्रालयका लागि ७८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३५ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३३ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका ३ लाख ६४ हजार रुपियाँ पुननिर्माणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
समितिले आन्दोलनका क्रममा नोक्सानी भएका सबै सरकारी सम्पत्तिको मर्मत र पुनर्निर्माण तत्काल गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।